देश में मिट्टी की स्थिति चिंताजनक है। हाल ही में कृषि विभाग की मदृा परीक्षण रिपोर्ट में यह सामने आया है कि यहां मिट्टी से कार्बनिक तत्व, जिंक, आयरन और मैग्नीज करीब 50 फीसदी तक कम हो चुके हैं। इसका असर आने वाली फसलों की पैदावार पर पड़ेगा। खासबात यह है कि यह स्थिति उस वक्त है, जब शासन पूरे प्रदेश में किसान को द्वारा मृदा परीक्षण कराने पर जोर दे रहा है।
सस्ते कर्ज का लाभ जरूरतमंद किसानों तक पहुंचाने के इरादे से सरकार फसल ऋण पर मिलने वाली ब्याज सब्सिडी को सीधे उनके बैंक खाते में भेजने की तैयारी कर रही है। वित्त मंत्रालय इस संबंध में बैंकों से विचार विमर्श कर रहा है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस बारे में फैसला हो सकता है।
रबी सीजन में उन्नत बीजों पर दी जाने वाली सब्सिडी सीधे किसानों के खाते में भेजी जाएगी। रबी सीजन की फसलों के उन्नत किस्म के बीजों पर सब्सिडी का भुगतान परंपरागत तरीके से किया जाता है। बीज वितरण की इस पुरानी प्रणाली से न तो किसान खुश हैं और न ही बीज कंपनियां। स्टाफ की कमी से जूझ रही राज्य सरकारों के लिए भी बीज वितरण एक कठिन चुनौती है। इन्हीं मुश्किलों व चुनौतियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने सब्सिडी वाले बीज वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने का फैसला किया है। इसी के तहत बीजों पर दी जाने वाली सब्सिडी सीधे संबंधित किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। सरकार के इस फैसले से किसानों को सीधे लाभ मिलने
पंजाब सरकार द्वारा किसानों को नरमा कपास के नुकसान के लिए दिया जा रहा मुआवजा मजाक का विषय बन गया है। तलवंडी तहसील के एक किसान को सवा एकड़ की फसल के नुकसान के लिए 80 रुपये का चेक मिला है। एक किसान को 15 रुपये का चेक मिला है। पंजाब सरकार द्वारा किसानों को नरमा कपास के नुकसान के लिए दिया जा रहा मुआवजा मजाक का विषय बन गया है। किसानों को दिए जा रहे मुआवजे के चेक उन्हें राहत देने के बजाय उनमें तनाव और असंतोष पैदा कर रहे हैं। किसी को सौ रुपये का चेक मिल रहा है तो किसी को 149 रुपये का। तलवंडी तहसील के एक किसान को सवा एकड़ की फसल के नुकसान के लिए 80 रुपये का चेक मिला है। इसके अलावा, एक किसान को 15 रु