किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कैबिनेट नेे राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ऑनलाइन सेटअप तैयार करने को भी हरी झंडी दे दी है। इस योजनाओं की मंजूरी मिलने से इस क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपये खर्च करने का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही किसान अब अपने अनाज को ऑनलाइन भी बेच सकते हैं।

आज कैबिनेट और सीसीईए की अहम बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री समेत तमाम कैबिनेट मंत्री शामिल थे। इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मंजूरी दे दी गई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 1000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव पास कर दिया गया। साथ ही इस योजना के तहत अलग-अलग तरीके से सिंचाई बढ़ाने का भी प्रयास किया जाएगा और जिला स्तर पर सिंचाई की योजना बनाने की पहल की जाएगी।

ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषि बाजार को मंजूरी

कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय कृषि बाजार (नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट) के ऑनलाइन सेट अप लगाने पर भी चर्चा की गई। चर्चा के बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत ऑनलाइन एग्रीकल्चर मार्केट का खाका तैयार करने की योजना है। ऑनलाइन एग्रीकल्चर मार्केट के जरिए किसान सीधे अपने अनाज ऑनलाइन बेच सकेंगे।

प्याज की जमाखोरी पर पाबंदी जारी

इसके अलावा सीसीईए की बैठक में प्याज की जमाखोरी पर जारी पाबंदी को बढ़ाने पर फैसला लिया गया। फैसले के मुताबिक प्याज की जमाखोरी पर पाबंदी जारी रहेगी। जारी पाबंदी को एक साल और बढ़ा दिया गया है। बता दें कि 2 जुलाई को प्याज की जमाखोरी पर पाबंदी की मियाद खत्म हो रही थी।

साभार  नई दुनिया