सब्सिडी में घपले और लेटलतीफी रोकने उद्यानिकी और कृषि विभाग अब ऑनलाइन व्यवस्था अपनाएंगे। दोनों विभाग आवेदन लेने से लेकर राशि जारी करने का काम ऑनलाइन करेंगे। उपभोक्ता को अधिकार होगा कि वो किसी भी अधिकृत एजेंसी से सामग्री खरीदकर बिल प्रस्तुत कर दें। सामग्री के सत्यापन का जिम्मा मैदानी अधिकारियों का होगा। इन्हें तय समयसीमा में ऑनलाइन रिपोर्ट देनी होगी।

सरकार ने केन्‍द्रीय क्षेत्र की विभिन्‍न योजनाओं जैसे राष्‍ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के तहत देश में जैविक खेती को अपनाने के लिए राज्‍य सरकारों के जरिए किसानों को वित्‍तीय सहायता देने का प्रावधान बनाया है। बागवानी के एकीकृत विकास का मिशन (एमआईडीएच), राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) और राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) भी इन योजनाओं में शामिल हैं।