सब्सिडी में घपले और लेटलतीफी रोकने उद्यानिकी और कृषि विभाग अब ऑनलाइन व्यवस्था अपनाएंगे। दोनों विभाग आवेदन लेने से लेकर राशि जारी करने का काम ऑनलाइन करेंगे। उपभोक्ता को अधिकार होगा कि वो किसी भी अधिकृत एजेंसी से सामग्री खरीदकर बिल प्रस्तुत कर दें। सामग्री के सत्यापन का जिम्मा मैदानी अधिकारियों का होगा। इन्हें तय समयसीमा में ऑनलाइन रिपोर्ट देनी होगी।