नए साल में किसानों को केंद्र सरकार से खासी उम्मीदें हैं. केंद्र सरकार भी कोशिश है कि किसानों की उम्मीदों पर खरा उतरे. देश के किसानों को समय पर किस्त आने की खासी चिंता रहती है. एक फरवरी को आम बजट पेश होना है. इस बजट में भी किसान अपने विकास की संभावनाएं तलाश कर रहे हैं. बजट में किस्तों को लेकर क्या निर्णय लिया जाएगा. इस पर भी किसान चौराहों पर चकल्लस कर रहे हैं. 

बजट में बढ़ सकती है किस्त

सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के सुसाइड के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक व्यापक नेशनल पॉलिसी बनाए जाने का समर्थन करते हुए सभी राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों और केंद्र सरकार.से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि बढ़ते कर्ज और प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के नष्ट होने की वजह से किसानों के सुसाइड की घटनाएं पब्लिक इंटरेस्टव ह्यूमन राइट्स के लिहाज से बेहद गंभीर मामला है।   चीफ जस्टिस जे एस खेहर और जस्टिस एन वी रमना ने कहा, ‘व्यापक पब्लिक इंटरेस्ट और ह्यूमन राइट्स के लिहाज से यह एक सेंसेटिव मसला है, जिससे पूरा देश प्रभावित है।’   बेंच ने गुजरात में किसानों के सुसाइड के मुद्दे पर मिली पिटीशन के दायरे को खुद

केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम देश के सभी राज्यों में अप्रैल 2016 तक लागू करने की 21 जनवरी 2016 को घोषणा की. केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने नई दिल्ली में इसकी घोषणा की.

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को 2 रुपए प्रति किलो गेहूं और 3 रुपए प्रति किलो चावल देने वाले राज्यों की संख्या पिछले वर्ष 11 से बढ़कर 25 हो गई थी. अभी तक देश भर में 97 प्रतिशत राशन कार्डों का डिजिटीकरण किया जा चुका है. 

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित मुख्य तथ्य: