सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के सुसाइड के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक व्यापक नेशनल पॉलिसी बनाए जाने का समर्थन करते हुए सभी राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों और केंद्र सरकार.से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि बढ़ते कर्ज और प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के नष्ट होने की वजह से किसानों के सुसाइड की घटनाएं पब्लिक इंटरेस्टव ह्यूमन राइट्स के लिहाज से बेहद गंभीर मामला है।   चीफ जस्टिस जे एस खेहर और जस्टिस एन वी रमना ने कहा, ‘व्यापक पब्लिक इंटरेस्ट और ह्यूमन राइट्स के लिहाज से यह एक सेंसेटिव मसला है, जिससे पूरा देश प्रभावित है।’   बेंच ने गुजरात में किसानों के सुसाइड के मुद्दे पर मिली पिटीशन के दायरे को खुद ही पूरे देश तक बढ़ा दिया। बेंच ने कहा, ‘इस मामले में हमारी राय है कि सभी राज्यों को सहयोग करना चाहिए और इस क्रम में हम सभी राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों, केंद्र और आरबीआई को वादी बनाते हैं।’ बेंच ने सभी पक्षों से इस मसले पर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा है। कोर्ट में एनजीओ सिटीजन रिसोर्सेज एंड एक्शन एंड इनीशिएटिव्स द्वारा गुजरात में किसानों के मुद्दे पर फाइल की गई पिटीशन पर सुनवाई हो रही थी।...