कृषि भूमि से आशय ऐसी भूमि होती है जिसमे खाद्यान,दलहन,तिलहन,एवं अन्य वस्तुओं का उत्पादन हो सके 

कृषि भूमि सीलिंग अधिनियम 1960 के अमलीकरण का अनुवीक्षण जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा किया जाता है । कृषि भूमि पर नियत सीलिंग हेतु राज्य सरकार ने एक अधिकरण का गठन जिला स्तर पर तहसीलदार संवर्ग के अधिकारी को रखकर किया है । इस अधिकरण को इन भू-धारकों के संबंध में निर्णय लेना होता है जो कि इस अधिनियम के अमलीकरण 1-4-1976 की तारीख से आगे प्रभावी समय में सीलिंग से अधिक भूमि के धारक हैं । जिला स्तर पर एक से अधिक अधिकरण हैं। इस अधिकरण का प्रत्यक्ष रूप से पर्यवेक्षण एवं अनुवीक्षण कार्य कलेक्टर द्वारा उपकलेक्टर (भूमि सुधार) के माध्यम से किया जाता है ।