रेल बजट अलग से पेश करने की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। 1855 में भारत में रेल शुरू हुई। फिर इसका लगातार विस्तार हुआ। 1920 के दशक के बाद से ऐकवर्थ कमेटी ने भारत में रेलवे के विस्तार के लिए अलग रेल बजट प्रस्तुत करने की सिफारिश की थी ताकि भारत की जरूरतों को देखते हुए रेलवे अपने विस्तार की योजना खुद बनाए और अपने लिए संसाधन भी जुटाए। 1924 में इस पर अमल शुरू हुआ तब से यह परंपरा चली आ रही है जो अब तक बदस्तूर जारी है जिस पर शायद अब ब्रेक लग जाए।
रेल मंत्रालय को लेकर हमारे देश में काफी राजनीति होती रही है और इस मंत्रालय का आकर्षण इसका अलग बजट भी है लेकिन नीति आयोग की सिफारिश को अगर मान लिया गया तो 92 साल से चली आ रही परंपरा खत्म हो जाएगी। रेलवे की सेहत सुधारने के लिए लगातार कोशिश हो रही है। रेलवे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इससे कृषि और उद्योग सीधे तौर पर जुड़े हैं। जब भी नई सरकार बनती है तो इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि कौन इसके मंत्री बन रहे हैं क्योंकि मुख्य बजट की तरह रेल बजट अलग होता है जिसमें खास अपने क्षेत्र को महत्ता देने की गुंजाइश भी रहती है