केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि किसानों से खरीदी गई फसलों के दाम का भुगतान महज तीन दिन के भीतर किया जाएगा और राज्यों से फसल खरीद की समुचित व्यवस्था करने को कहा गया है। कोरोनावायरस की रोकथाम के मद्देनजर देशव्यापी लॉकडाउन के बावजूद मध्यप्रदेश और पंजाब समेत कई राज्यों में गेहूं की सरकारी खरीद बुधवार से शुरू हो रही है। हरियाणा ने पहले सरसों और बाद में 20 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू करने की घोषणा की है। कैलाश चौधरी ने आईएएनएस से कहा, “कोरोना महामारी के संकट की घड़ी में केंद्र सरकार किसानों के साथ खड़ी है और उनके हित में कई फैसले लिए गए हैं”'
उन्होंने कहा कि पहले जहां फसलों की खरीद के बाद किसानों को फसल के दाम के भुगतान में महीने भर का विलंब हो जाता था, वहां अब महज तीन दिनों के भीतर उनको फसलों का दाम मिलेगा और इस संबंध में राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे इसकी रिपोर्ट जल्द भेजें। चैधरी ने कहा, “प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसानों का कोई काम नहीं रूकेगा और लॉकडाउन के दौरान किसानों से जुड़े तमाम कायोर्ं को चालू रखने की छूट दी गई है।”
उन्होंने कहा कि रबी फसलों की खरीद सुचारू ढंग से चलाने के लिए सरकार ने राज्यों से कहा कि वे पंचायत स्तर पर भी फसल की खरीद की व्यवस्था करें और जिस एजेंसी से खरीद करवाना चाहें करवाएं, मगर सामाजिक दूरी के निदेशोर्ं का पालन हो क्योंकि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए यह जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई दिक्कत न हो इसके लिए केंदर सरकार ने चना और सरसों की खरीद की रोजाना लिमिट 25 क्विंटल से बढ़ाकर 40 क्विंटल कर दी है। मतलब, जहां एक किसान से पहले एक दिन में 25 क्विंटल की खरीद की जाती थी, वहां अब 40 क्विंटल तक खरीदी जाएगी।