सरकार ने चालू वित्त वर्ष में किसानों को चार प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है और इसके लिए 18276 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.

किसानों को चालू वित्त वर्ष में 3 लाख रूपये तक का लघु अवधि फसल ऋण 7 प्रतिशत की घटी ब्याज दर पर मिलेगा। सरकार ने आज 2 प्रतिशत ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दे दी। इसके अलावा जो किसान ऋण का भुगतान समय पर करेंगे उन्हें और सस्ती दर यानी 4 प्रतिशत ब्याज पर कर्ज मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आज मंजूर ब्याज सहायता योजना के तहत किसानों को 3 लाख रूपये का एक साल की अवधि का ऋण 7 प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा। 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह योजना मंजूर की गयी. इस योजना के तहत सरकारी बैंक, निजी बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक वर्ष की अवधि के लिए तीन लाख रुपये तक का अल्पकालिक कृषि ऋण देंगे.

 

मंत्रिमंडल ने उन किसानों को 3 प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज सहायता देने की मंजूरी दी है जो अपना ऋण समय पर चुकाएंगे। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ब्याज सहायता योजना उन सभी किसानों के लिए होगी, जो 3 लाख रूपये का लघु अवधि का एक साल का कर्ज लेंगे। सरकार ने बैंकों के लिए चालू वित्त वर्ष में कृषि ऋण का लक्ष्य 9 लाख करोड़ रूपये रखा है। 2015-16 में यह 8.5 लाख करोड़ रूपये था।

 

किसानों पर ऋण भुगतान का बोझ कम करने के लिए सरकार ने 2016-17 के बजट अनुमान में ब्याज सहायता के रूप में 15,000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। ब्याज सहायता योजना का क्रियान्वयन पहले वित्त मंत्रालय करता था। इस साल से इसे कृषि मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया है।