हरियाणा में किसानों के अच्छे दिन आने वाले हैं. अब यहां किसानों को सालाना 12 हजार रुपये की सहायता मिलेगी. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत 6000 रुपये मिल रहे हैं और इतनी ही रकम पेंशन के रूप में राज्य सरकार देगी. इस तरह उसे हर माह लगभग एक हजार रुपये की सरकारी सहायता मिल जाएगी. इससे किसान की जिंदगी आसान हो सकती है. मनोहर लाल खट्टर सरकार ने अपने बजट में किसान पेंशन के लिए 1500 करोड़ रुपए अलॉट कर दिए हैं.
हरियाणा में इसी साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं. यह किसानों का प्रदेश है, इसलिए राज्य सरकार उन्हें लुभाने की कोशिश में जुट गई है. लोकसभा चुनाव में यहां की सभी 10 लोकसभा सीटें बीजेपी की झोली में आई हैं. ऐसे में मनोहरलाल खट्टर नहीं चाहते कि विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन खराब हो. इसलिए मोदी सरकार की तरह ही मनोहर सरकार ने भी किसानों पर फोकस करना शुरू कर दिया है. 90 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के पास 48 जबकि इनेलो और कांग्रेस के पास सिर्फ 17-17 सीटें हैं. ऐसे में इस बार बीजेपी 50 से अधिक सीटें लाने के टारगेट पर काम कर रही है.
साल 2018 में बीजेपी ने किसानों को पेंशन देने की संभावना तलाशने के लिए एक कमेटी का गठन किया. बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला इसके मुखिया बनाए गए. काफी अध्ययन करने के बाद उन्होंने किसानों को पेंशन देने का सुझाव दिया. खट्टर सरकार ने बराला के सुझाव को मानते हुए फरवरी में पेश हुए अपने बजट में इसकी घोषणा कर दी. इसके लिए 1500 करोड़ रुपये आवंटित किए. तय हुआ है कि 5 एकड़ तक की भूमि वाले किसान परिवारों को पेंशन दी जाएगी. सूत्रों का कहना है कि इसके लिए 15 हजार रुपये से कम की मासिक आय सीमा तय की जा रही है.

सुभाष बराला का कहना है कि जितनी रकम केंद्र सरकार सम्मान निधि के रूप में दे रही है उतनी ही हम पेंशन देने वाले हैं. बीजेपी प्रवक्ता राजीव जेटली का कहना है कि हमारी केंद्र और राज्य दोनों सरकारें किसानों के विकास के लिए काम कर रही हैं, क्योंकि किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा. हमारी सरकार ने किसानों से जो वादा किया है उसे निभाया है. हमें उनकी आय दोगुनी करनी है.