केंद्र सरकार जल्द ही पीएम किसान फसल बीमा योजना में कई बड़े बदलाव करने जा रही है। इसमें किसानों के इस योजना में शामिल होना पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा। इसके साथ ही योजना से ऊंचे प्रीमियम वाली फसलों को भी लिस्ट से हटा दिया जाएगा। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
फसलों पर इतना होगी प्रीमियम सिलिंग
अधिकारी का कहना है कि सिंचित क्षेत्र के मुताबिक फसलों का प्रीमियम तय होगा। अगर फसल का सिंचित क्षेत्र 50 फीसदी से ज्यादा है तो 25 फीसदी प्रीमियम सीलिंग का भी सुझाव दिया है। वहीं अगर फसल का सिंचित क्षेत्र 50 फीसदी से कम है तो प्रीमियम सीलिंग 30 फीसदी हो सकती है।
फिलहाल यह है प्रीमियम का रेट
फिलहाल जो प्रीमियम की दर तय है उसके मुताबिक खरीफ फसलों पर दो फीसदी, रबी फसलों पर 1.5 फीसदी और औद्यानिकी व वाणिज्यिक फसलों पर पांच फीसदी का प्रीमियम किसानों को देना होता है। इस प्रीमियम पर किसानों को फसल की बुवाई से पहले और बाद की अवधि के लिए व्यापक बीमा उपलब्ध कराया जाता है।
दो हजार करोड़ का प्रीमियम, आठ हजार करोड़ का क्लेम
2016 में शुरू हुई इस योजना में सरकार के पास सितंबर 2017 तक दो हजार करोड़ रुपये का प्रीमियम आ चुका था। उस समय सरकार ने आठ हजार करोड़ रुपये का क्लेम भी जारी किया था। अभी फसल बीमा योजना का लाभ देश के 30 फीसदी फसलों के एरिया को मिल रहा है।
योजना के क्रियान्वयन के दौरान कई चुनौतियां सामने आईं और मंत्रालय ने इन कमियों की पहचान की है और मंत्रालय ने कई बदलावों का प्रस्ताव किया है। साथ ही इस संबंध में राज्य सरकारों से विचार मांगे हैं।’