केंद्र सरकार ने हर खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचाने की योजना को बुधवार को मंजूरी दे दी। इसमें इस समय संचालित योजनाओं को मिला दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को मंजूरी दी गई। इसके तहत कृषि-जलवायु की दशाओं और पानी की उपलब्धता के आधार पर जिला व राज्य स्तरीय योजनाएं बनाई जाएंगी। योजनाएं बनाने व उनके कार्यान्वयन की प्रक्रिया में राज्यों को अधिक स्वायतता व धन के इस्तेमाल की लचीली सुविधा दी गई है। इस योजना का उद्देश्य देश के हर खेत तक किसी न किसी माध्यम से सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करना है ताकि ‘प्रति बूंद और अधिक फसल ‘ ली जा सके। योजना के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 1000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। पीएमकेएसवाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य कृषि विभाग नोडल एजेंसी के रूप में काम करेंगे,जबकि समय-समय पर समीक्षा के लिए अंतर मंत्रालयी राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) होगी। इस योजना में केंद्र 75 प्रतिशत अनुदान देगा और 25 प्रतिशत खर्च राज्यों के जिम्मे होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पर्वतीय राज्यों में केंद्र का अनुदान 90 प्रतिशत तक होगा।