रासायनिक खाद और कीटनाशक से मुक्त हो कृषि

हम किसी फल को हाथ में लेकर, सूंघकर, हल्के से दबाकर अथवा दाग-धब्बे जांचकर उसकी ताजगी का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन हम कैसे जान पाएंगे कि उसके अंदर कितनी कीटनाशक दवाएं भरी हैं? हम खाना क्यों खाते हैं? स्वाभाविक है, इसलिए कि हमारे शरीर को जिंदा रहने के लिए पोषण की जरूरत होती है। पोषक खाना हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी है। बीमारियों से हम तभी लड़ सकते हैं जब हम अच्छा-पोषक खाना खा रहे हों। लेकिन यदि हम अपने खाने के साथ बड़ी मात्रा में कीटनाशक भी खा रहे हों तो इसका स्पष्ट मतलब है कि पोषण के साथ-साथ हम जहर भी खा रहे हैं और इससे खाना खाने का बुनियादी मकसद ही ध्वस्त हो जाता है।

रासायनिक खाद के खतरों को जाना, कर रहे जैविक का प्रयोग

रासायनिकखाद्य से खेतों के साथ मानव स्वास्थ्य को काफी खतरा पहुंचता है। यही कारण है की अब बड़ी संख्या में किसानों का जैविक खेती की ओर तेजी से रुझान बढ़ रहा है। किसान अपने खेतों में रासायनिक खाद्य का उपयोग करना छोड़ जैविक खाद्य का ही उपयोग कर रहे हैं। जैविक खेती से उत्पादन भी बेहतर ढंग से हो रहा है। किसानों के रुझान को देखते बाजार में भी जैविक खाद्य बिकने पहुंच रही है। 

रासायनिक खाद के दुष्परिणाम, जैविक खेती से संवरेगा भविष्य

किसान अब रासायनिक खेती की बजाय जैविक खेती अपनाने लगे हैं। पश्चिमी राजस्थान की चार उच्च मूल्य की फसलों तिल, ग्वार, ईसबगोल जीरे का प्रतिवर्ष करीबन 2 हजार करोड़ का निर्यात होता है। इसमें जैविक खेती भी शामिल है। काजरी ने निरंतर शोध के बाद किसानों को समूह रूप में इसकी जानकारी दी। अब किसान जैविक खाद तैयार कर फसल लेने लगे हैं। 

मारवाड़ में 80 प्रतिशत भू-भाग पर वर्षा आधारित खेती होती है। यहां रासायनिक खाद का उपयोग बहुत कम किया जा रहा है। ऐसे में जैविक खेती की प्रचुर संभावनाएं हैं। 

UP सरकार ने किसान राहत पैकेज रिलीज किया, 300 करोड़ रुपये देने के निर्देश

उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को किसानों के लिए राहत पैकेज रिलीज किया है. किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपये देने का निर्देश दिया है. उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्ट‍ि ने फसल बर्बाद कर दी.

प्रभावित किसानों की मदद के लिए अब तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं. जिलाधिकारियों को टीआर 27 के तहत 370 करोड़ रुपये का आकस्मिक आहरण कर किसानों को प्राथमिकता पर मदद पहुंचाने के निर्देश दिए हैं.

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