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पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें वित्त वर्ष 2019-20 के लिए गैर यूरिया आधारित उर्वरकों (फॉस्‍फेटिक और पोटाशिक) की सब्सिडी को बढ़ाने की मंजूरी दी गई। इसके तहत सरकार की तरफ से 22,875 करोड़ रुपए खर्च की इजाजत दी गई।

उर्वरक सब्सिडी का सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। हालांकि प्रतिकिलो सब्सिडी दरें वही रहेंगी जैसी वर्ष 2018-19 में थी। सरकार की तरफ से सब्सिडी की शुरुआत 2010 में की गई थी। इसके तहत सब्सिडी वाले फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड पर एक निश्चित राशि सब्सिडी के तौर पर दी जाती है। यह सब्सिडी सालाना आधार पर दी जाती है।

मुख्यमंत्री फसली ऋण मोचन योजना संपन्न हो गई है। बिजनौर जिले के किसानों को इस योजना से बहुत फायदा हुआ है। जिले के किसानों का 579 करोड़ रुपये योजना में माफ हुआ है। योजना की केवल एक ही किस्त आनी बाकी है। इस योजना की वजह से जिले के 94 हजार से ज्यादा किसानों का कर्जा माफ हुआ है या उन्हें कर्ज माफी में मदद मिली है।

मोदी सरकार देश के सभी 14.5 करोड़ किसान परिवारों को खेती-किसानी के लिए सालाना छह-छह हजार रुपये देना चाहती है. इसके लिए पर्याप्त फंड है. लेकिन कुछ राज्यों में अधिकारी किसानों और सरकार की इस स्कीम के बीच बाधा बनने का काम कर रहे हैं. यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो पहले अपने कृषि अधिकारी और लेखपाल से संपर्क करें. अपने ब्लाक पर पता करें. अपने प्रदेश के जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत डालें. किसान मित्र का सहयोग लें.