कृषि क्षेत्र में सुधार की सख्त जरूरत है, जिसमें राज्यों का दायित्व ज्यादा है। कृषि को घाटे से उबारने और नई दिशा देने के लिए एक नई नीति की तत्काल जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर गठित मुख्यमंत्रियों की उप समिति ने बृहस्पतिवार को अपनी पहली बैठक में इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया। कृषि क्षेत्र में निवेश न होना सबसे बड़ा संकट है, जिसे बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
केंद्र सरकार जल्द ही पीएम किसान फसल बीमा योजना में कई बड़े बदलाव करने जा रही है। इसमें किसानों के इस योजना में शामिल होना पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा। इसके साथ ही योजना से ऊंचे प्रीमियम वाली फसलों को भी लिस्ट से हटा दिया जाएगा। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
फसलों पर इतना होगी प्रीमियम सिलिंग
अधिकारी का कहना है कि सिंचित क्षेत्र के मुताबिक फसलों का प्रीमियम तय होगा। अगर फसल का सिंचित क्षेत्र 50 फीसदी से ज्यादा है तो 25 फीसदी प्रीमियम सीलिंग का भी सुझाव दिया है। वहीं अगर फसल का सिंचित क्षेत्र 50 फीसदी से कम है तो प्रीमियम सीलिंग 30 फीसदी हो सकती है।
मोदी सरकार किसानों को एक बड़ा तोहफा दे सकती है. दरअसल, सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) में कुछ बड़े बदलाव करने की तैयारी में है. इस बदलाव का फायदा देश के लाखों किसानों को मिल सकता है.
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जल्द ही किसानों के लिए फसल बीमा को स्वैच्छिक बनाने का फैसला लिया जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो किसानों के लिए यह राहत की बात होगी. वर्तमान में इस बीमा योजना के तहत किसानों का नामांकन अनिवार्य है.
किसान की लागत में कमी और पूरे दामों में बिक्री ही किसान की आय दुगनी कर सकती है यह बात किसान हैल्प के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ आर के सिंह ने अपने किसान मित्र मिलन यात्रा के अवसर पर राम नगर दौरे पर कही।उन्होंने बताया कि किसान की आय को दुगना करने का सबसे बड़ा मूलमंत्र है कि किसान रासायनिक व जैविक खेती का परस्पर सामंजस्य स्थापित करने पर होगी।जब जैविक और रासायनिक खादों का प्रयोग होगा तो किसानों की लागत में कमी आएगी, उन्होंने बताया कि बढ़ती जनसंख्या, घटती खेती से देश का पेट नही भरा जा सकता, देश में खाद्यान्न उत्पादनपूर्ति को जीरो बजट से नही किया जा सकता है।