वित्त वर्ष 2016-17 के आम बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ग्रामीण भारत तथा सड़क और रेल के विकास को केंद्र में रखा है. उद्योग जगत पर करों के रूप में कोई नया बोझ नहीं डाला गया है, तो मध्यम आय वर्ग के लिए आवासीय किराये पर आय कर में छूट बढ़ा कर अच्छी खबर देने की कोशिश की है. सरकार का मुख्य ध्यान अभी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का है और वैश्विक मांग तथा घरेलू उत्पादन में मंदी के कारण बड़ी-बड़ी घोषणाओं का यह मौका भी नहीं है.
सूट-बूट' नहीं, धोती-गमछे का बजट