मोदी सरकार देश के सभी 14.5 करोड़ किसान परिवारों को खेती-किसानी के लिए सालाना छह-छह हजार रुपये देना चाहती है. इसके लिए पर्याप्त फंड है. लेकिन कुछ राज्यों में अधिकारी किसानों और सरकार की इस स्कीम के बीच बाधा बनने का काम कर रहे हैं. यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो पहले अपने कृषि अधिकारी और लेखपाल से संपर्क करें. अपने ब्लाक पर पता करें. अपने प्रदेश के जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत डालें. किसान मित्र का सहयोग लें. यदि कहीं से बात नहीं बन रही है तो सीधे केंद्रीय कृषि मंत्रालय में फोन करके किसान हेल्प डेस्क (PM-KISAN Help Desk) के ई-मेल Email ([email protected]) पर संपर्क करें.
वहां से भी न बात बने तो इस सेल के फोन नंबर 011-23381092 (Direct HelpLine) पर फोन करके अपनी समस्या बता दें. यही नहीं इस योजना के वेलफेयर सेक्शन (Farmer's Welfare Section) में संपर्क कर सकते हैं. दिल्ली में इसका फोन नंबर है 011-23382401, जबकि ई-मेल आईडी ([email protected]) है. केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का कहना है कि अगर किसी असली किसान भाई के बैंक अकाउंट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का पैसा नहीं पहुंच रहा है तो इसका समाधान करवाया जाएगा.

यूपी के डेढ़ करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में पैसा पहुंचा

ऐसे हजारों पात्र किसान हैं जो भटक रहे हैं लेकिन उनके जिले के कृषि अधिकारियों और लेखपालों की लापरवाही से लाभ नहीं मिल पा रहा. एक ही गांव में कुछ किसानों के अकाउंट में दो बार दो-दो हजार रुपये आ गए हैं, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनके अकाउंट में पहली किस्त भी नहीं पहुंची. कुछ लोगों के खाते में पहली किस्त आ गई है तो दूसरी नहीं मिली.
अब तक सिर्फ छह करोड़ किसानों का मिला लाभ!

देश के छह करोड़ से अधिक किसानों के बैंक अकाउंट में खेती-किसानी के लिए चार-चार हजार रुपये पहुंच गए हैं. लेकिन 8.5 करोड़ किसान परिवार अब भी पैसे का इंतजार कर रहे हैं. योजना की औपचारिक शुरुआत 24 फरवरी को गोरखपुर में हुई थी.
कितने किसानों को मिला पैसा
केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक 26 जुलाई तक 6,04,27,876 किसानों को स्कीम का लाभ मिल चुका है. लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि देश में 14.5 करोड़ किसान हैं. यानी जितने लाेगों को पैसा मिला है उससे अधिक लोग अब भी इंतजार कर रहे हैं.
उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा किसानों ने फायदा उठाया है. यहां के डेढ़ करोड़ से अधिक किसानों के बैंक अकाउंट में पैसा जा चुका है. जबकि दिल्ली, लक्षद्वीप और पश्चिम बंगाल के एक भी किसान को लाभ नहीं मिला. क्योंकि यहां की राज्य सरकारों ने केंद्र को किसानों के नाम ही नहीं भेजे. केंद्र पैसा देना चाहता है लेकिन ये राज्य सरकार किसानों को लाभ नहीं लेने दे रही हैं.
इन राज्यों के किसानों को मिला सबसे ज्यादा लाभ

यूपी को सबसे अधिक फायदा मिला है. यहां 1.55 करोड़ किसानों को पैसा मिला है. बीजेपी शासित गुजरात में 39.65 लाख, हरियाणा में 12 लाख, महाराष्ट्र में 54.82 लाख और उत्तराखंड में 5.37 लाख किसानों को लाभ मिला है. जेडीयू-बीजेपी शासित बिहार में बिहार में 23.77 लाख किसानों के अकाउंट में पैसा भेज दिया गया है. जबकि कांग्रेस शासित पंजाब में 14.39 लाख, मध्य प्रदेश में 19.20 लाख, राजस्थान में 39.52 लाख, गैर कांग्रेसी तेलंगाना में 31.62 लाख और ओडिशा में 29 लाख लाभार्थी हैं. केरल में 18.26 लाख किसान फायदा पा चुके हैं.
पैसा पाने के लिए क्या करें?

कृषि विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाइए. लेखपाल से संपर्क करें वह वेरीफिकेशन करेगा. रेवेन्यू रिकॉर्ड, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर देना होगा. इस समय ब्लाक में भी इस स्कीम के लिए किसानों के नाम की एंट्री हो रही है.