जेनेटिक माडिफाइड (जीएम) सरसों का मामला जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रेजल कमेटी (जीईएसी) के पास विचाराधीन है। सूत्रों का कहना है कि इस कमेटी की बैठक दिवाली के बाद कभी भी हो सकती है। जीएम फसलों के खिलाफ सिविल सोसाइटीज ने पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर अपनी आपत्तियों से उन्हें अवगत कराया है। आधुनिक प्रौद्योगिकी वाली फसल की खामियों पर चिंता जताते हुए जीएम मुक्त भारत अभियान की प्रमुख कविता कुरुंगटि ने नाराजगी भरे लहजे में कहा कि सरकार को जनविरोधी फैसले नहीं लेने चाहिए।

 26 से 28 दिसंबर तक तीन दिवसीय 'राष्ट्रीय कृषि मेला छत्तीसगढ़ 2015'  का आयोजन रायपुर के नजदीक जोरा गांव में किया जाएगा। राज्य शासन के कृषि विभाग द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित इस मेले के लिए व्यापक तैयारी शुरू हो गई है। कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सोमवार को मेले से जुड़े विभागों और संस्थाओं के अधिकारियों और प्रतिनिधियों की बैठक लेकर मेले की तैयारियों की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि एवं बीज विकास निगम के अध्यक्ष श्याम बैस भी बैठक में उपस्थित थे। कृषि मंत्री श्री अग्रवाल ने बैठक में कहा कि यह मेला छत्तीसगढ़ किसानों के लिए खेती-किसानी में न

मौसम विभाग के आंकड़ों के हिसाब से भले ही देश के 300 से अधिक जिले सूखे की चपेट में हों, लेकिन राज्य सरकारों की नजर में केवल 200 जिले ही सूखाग्रस्त हैं। अब तक सात राज्यों ने अपने यहां सूखे की सूचना दी है, जिसके लिए केंद्र सरकार सूखा राहत देने की तैयारी में जुटी है। कुछ राज्यों ने तो केंद्र सरकार के आग्रह पर अपने यहां सूखे का एलान किया है। इनमें उत्तर प्रदेश और ओडिशा प्रमुख हैं।

पटवारियों को हड़ताल पर चले जाने से सूखा राहत राशि अभी अस्सी फीसदी किसानों के खाते में राशि नहीं पहुंची। नवंबर माह बीतने को दो दिन शेष है। लंबा समय बीतने के बाद भी राहत राशि वितरण नहीं की जा सकी।

जिला प्रशासन का दावा है कि साठ फीसदी किसानों का घोषणा-पत्र भरा जा चुका है। दस करोड़ रुपए से अधिक राशि भी किसानों के खातें भेजने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अभी अस्सी फीसदी किसानों के खाते में राहत राशि नहीं पहुंची है। जिले में कुल 2.21 लाख किसान प्रभावित हुए हैं। जिन्हें वितरण करने के लिए 98.62 करोड़ रुपए तय की गई है। लेकिन अभी दस करोड़ रुपए राशि वितरण की गई है।