आप किसान हैं और मशीनों से खेती कर पैसा कमाना चाहते हैं तो केंद्र सरकार की कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) फार्म मशीनरी स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इस स्कीम तहत सेंटर खोलने पर 60 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट पास करवा सकते हैं। यानी अपने क्षेत्र के किसानों की जरूरतों को समझते हुए इतनी रकम के कृषि उपकरण खरीद सकते हैं।

आपके प्रोजेक्ट में 24 लाख रुपए सरकार लगाएगी। वहीं, पांच-छह किसान को-ऑपरेटिव ग्रुप बनाकर भी आप मशीन बैंक बना सकते हैं। ग्रुप के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट मंजूर होगा। इसमें आपको 8 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। यानी आपको सिर्फ 20% रकम लगानी होगी। देशभर के किसान सीएचसी फार्म मशीनरी मोबाइल एप पर ऑर्डर देकर ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरण सस्ती दरों पर किराए से मंगा सकते हैं। केंद्र सरकार खेती को फायदेमंद और किसानों के लिए आसान बनाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए वह किसानों को खेती में नए कृषि उपकरणों के इस्तेमाल की सलाह और उनकी ट्रेनिंग दे रही है।

किसानों को ट्रैक्टर, मशीनरी जैसे महंगे उपकरण नहीं खरीदने होंगे

2014-2019 के बीच 10.75 लाख उपकरण दिए गए

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी कहते हैं, नई तकनीक वाली मशीनरी के इस्तेमाल से किसान सशक्त बनेंगे। इसके लिए कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन के तहत यह आंकड़ा 2014 से 2019 के बीच किसानों को सस्ती दर पर 10,75,194 मशीनें दी गई हैं।

देश में 8,466 सीएससी और 6,841 फार्म मशीन बैंक

खेती की मशीनों-उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए देशभर में 8,466 सीएचसी और 6,841 फार्म मशीन बैंक बनाए गए हैं। यहां से किसान सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर ओला-उबर की तरह मोबाइल एप के जरिये खेती के उपकरण किराये पर ले सकते हैं।

इस कदम से किसानों की आय बढ़ने की संभावना

मोबाइल एप के जरिये किसान मंगा सकते हैं खेती के उपकरण
किसानों को तीन फायदे होंगे:

खेती करना आसान होगा।
ट्रैक्टर, मशीनरी जैसे महंगे उपकरण नहीं खरीदने पड़ेंगे।
कम दर पर मिलने से खेती से आय भी बढ़ेगी।