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वित्त वर्ष 2016-17 के आम बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ग्रामीण भारत तथा सड़क और रेल के विकास को केंद्र में रखा है. उद्योग जगत पर करों के रूप में कोई नया बोझ नहीं डाला गया है, तो मध्यम आय वर्ग के लिए आवासीय किराये पर आय कर में छूट बढ़ा कर अच्छी खबर देने की कोशिश की है. सरकार का मुख्य ध्यान अभी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का है और वैश्विक मांग तथा घरेलू उत्पादन में मंदी के कारण बड़ी-बड़ी घोषणाओं का यह मौका भी नहीं है.
सूट-बूट' नहीं, धोती-गमछे का बजट

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शुक्रवार को विधानसभा में 63502 करोड़ रुपये का वार्षिक आम बजट पेश किया। 2016-17 के इस आम बजट में योजना मद में 37065 करोड़ तो गैर योजना मद में 26433.34 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नीति अयोग से मिलने वाले पैसों से राज्य में विकास की गति तेज की जाएगी।

कृषि क्षेत्र पर जोर

वित्त मंत्री जयंत मलैया ने 2016-17 के बजट भाषण में पिछले सालों में सड़क, बिजली और सिंचाई सुविधाओं के विकास पर हुए निवेश व निर्मित सुविधाओं के बेहतर प्रबंधन का लाभ मिलने का दावा किया। राज्य की अर्थव्यवस्था लगभग दस फीसदी की औसत वृद्धि दर से आगे बढ़ रही है और इस उच्च विकास दर को बनाए रखने के लिए सरकार प्रयास जारी रखेगी। कृषि पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।