केंद्र सरकार जल्द ही पीएम किसान फसल बीमा योजना में कई बड़े बदलाव करने जा रही है। इसमें किसानों के इस योजना में शामिल होना पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा। इसके साथ ही योजना से ऊंचे प्रीमियम वाली फसलों को भी लिस्ट से हटा दिया जाएगा। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
फसलों पर इतना होगी प्रीमियम सिलिंग
अधिकारी का कहना है कि सिंचित क्षेत्र के मुताबिक फसलों का प्रीमियम तय होगा। अगर फसल का सिंचित क्षेत्र 50 फीसदी से ज्यादा है तो 25 फीसदी प्रीमियम सीलिंग का भी सुझाव दिया है। वहीं अगर फसल का सिंचित क्षेत्र 50 फीसदी से कम है तो प्रीमियम सीलिंग 30 फीसदी हो सकती है।

राज्य के सभी पंचायतों में लगेंगे किसान चौपाल, किसानों को किया जाएगा जागरूक
राज्य सरकार खरीफ फसल से पहले किसानों को किसान चौपाल के माध्यम से बेहतर तकनीक से खेती करने का गुड़ सिखाएगी. इसके लिए कृषि विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है. कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि राज्य के सभी 38 जिलों के अंर्तगत 534 प्रखंडों के 8 हजार 4 सौ पांच पंचायतों में गांव का चयन किया गया है. जहां 10 जून से लेकर 30 जून तक चौपाल लगाया जाएगा.
सभी जनप्रतिनिधि होंगे शामिल

पिछले वर्षों तक किसानों को फार्म आदि जमा कराने के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे, जो अब नहीं काटने पड़ेंगे पड़ेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने से योजना में पारदर्शिता भी आएगी। किसान अपने आसपास किसी भी जनसेवा केंद्र (सीएससी) पर कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

किसान सम्मान निधि के लिए 20 फरवरी तक 2 करोड़ से ज्यादा किसानों के रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं। इनमें से ज्यादातर किसान बीजेपी शासित राज्यों के हैं। योजना के तहत छोटे एवं सीमांत किसानों को सालना 6 हजार रुपये मिलने हैं। हालांकि, उन राज्यों के किसानों के पौ बारह होने वाले हैं जिनकी सरकारों ने पहले से ही इस तरह की योजना चला रखी है। इनमें आंध्र प्रदेश, ओडिशा जैसे राज्य शामिल हैं।