सरकार ने केन्‍द्रीय क्षेत्र की विभिन्‍न योजनाओं जैसे राष्‍ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के तहत देश में जैविक खेती को अपनाने के लिए राज्‍य सरकारों के जरिए किसानों को वित्‍तीय सहायता देने का प्रावधान बनाया है। बागवानी के एकीकृत विकास का मिशन (एमआईडीएच), राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) और राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) भी इन योजनाओं में शामिल हैं।

एनएमएसए के तहत जैविक कच्‍चे माल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लागत के 50 फीसदी तक वित्‍तीय सहायता दी जाती है। इसके तहत प्रति हेक्‍टेयर अधिकतम 5000 रुपये और प्रति लाभार्थी अधिकतम 10000 रुपये की वित्‍तीय सहायता दी जाती है। इसी तरह एनएफएसएम के तहत प्रति हेक्‍टेयर 300 रुपये की दर से जैव उर्वरकों के लिए किसानों को सहायता दी जाती है।