केंद्रीय खाद्य-प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने शनिवार को कहा कि सरकार छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को विशेष सहायता देगी ताकि किसानों की पैदावार नुकसान होने से बचे और उपभोक्ताओं तक अच्छी खाद्य सामग्री पहुंचाने में मदद की जा सके।

साध्वी ने कहा, ‘‘यदि आप खाद्य प्रसंस्करण सेवाओं को कोल्ट-चेन के साथ जोड़ते हैं तो हमारे मंत्रालय ने उस पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय किया है। यदि आप केवल भंडारण के लिए कोल्ड-चेन का निर्माण बनाते हैं और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों पर सामग्री पहुंचाने के लिए कोल्ड-चेन वाहनों का इस्तेमाल करते हैं तो हम उस पर 35 प्रतिशत सब्सिडी देंगे।''

उन्होंने यह बात यहां एसोचैम द्वारा खाद्य प्रसंस्करण विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि मंत्रालय इस बारे में जल्द ही दिशानिर्देश जारी करेगा और इससे छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस पहल से छोटे किसानों की कृषि उपजों की बरबादी थमेगी और उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता की खाद्य वस्तुएं प्राप्त होंगी।

उन्होंने कहा कि उन्हें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 200 छोटी लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित करने के उनके प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने आगे बढ़ा दिया है। इन इकाइयों को 15-20 करोड़ रुपये की लागत में स्थापित किया जा सकेगा और ये न्यूनतम भूमि की शर्त से बंधी नहीं होंगी।

इसके अलावा मंत्रालय रेलवे मंत्रालय के साथ भी बातचीत कर रहा है ताकि तेज गति की गाडियों में खाद्य सामग्री ले जाने में सक्षम वातानुकूलित माल डिब्बे लगाएं जाएं और जल्दी खराब होने वाली खाद्य सामग्रियों का तेजी से आवागमन हो सके।