केंद्र सरकार ने किसानों की आमदनी छह साल में दोगुनी करने का ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए एक पैनल का गठन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे को पूरा करने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसी के मद्देनजर बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जेटली ने साल 2022 तक कृषि आय दोगुनी करने के लक्ष्य का एलान किया था। यह आठ सदस्यों वाला अंतरमंत्रालयी पैनल मौजूदा उत्पादन केंद्रित कृषि नीतियों को बदलकर आय आधारित बनाने की योजना तैयार करेगा।

कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कृषि के उन क्षेत्रों की पहचान करेगा, जहां ज्यादा निवेश होना चाहिए। साथ ही बागवानी और पशुपालन व मछलीपालन जैसी अन्य गतिविधियों के जरिये खेती का विविधीकरण करके इसके जोखिम घटाने के उपाय भी सुझाएगा। उम्मीद है कि पैनल अपनी रिपोर्ट दो माह के भीतर सौंप देगा।

इस पैनल की अध्यक्षता कृषि मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अशोक दलवई करेंगे। इसमें कृषि व खाद्य मंत्रालयों के अफसरों के अलावा नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च के विशेषज्ञ शामिल होंगे।

सरकार का जोर कृषि उपज बढ़ाने के साथ ही खेती की लागत बढ़ाने पर भी है। इससे किसान की शुद्ध आमदनी में इजाफा होगा। स्वाइल हेल्थ कार्ड, नीम कोटेड यूरिया और प्रति बूंद ज्यादा उपज जैसी स्कीमों का मकसद खेती की लागत घटाना है। सरकार बाजार में उतार-चढ़ाव और मौसम संबंधी अनिश्चितता का भी समाधान निकालने की कोशिश में जुटी है। इसके लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार और नई फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है।