किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना ( Kisan Samman Nidhi Yojana ) की सौगात देने के बाद मोदी सरकार ( Modi govt ) देश के किसानों को क्रेडिट कार्ड ( Kisan Credit Card ) देने का फैसला किया है। सरकार ने देश के किसानों को साहूकार के द्वारा लगाए जाने वाले भारी ब्याज से बचाने के लिए यह अभियान शुरू किया है। सरकार के इस फैसले से किसानों की आय को बढ़ाया जा सकेगा। इसके साथ ही अगर किसानों के पास क्रेडिट कार्ड ( KCC ) होगा तो वह आसानी से कर्ज ले सकते हैं।

15 दिन में बनेगा KCC

किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर सरकार ने देश के सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि आवेदन के 15वें दिन तक यानी दो सप्ताह के अंदर केसीसी बन जाए। देश के कोने-कोने तक किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने गांव स्तर पर अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत देश के सभी किसानों को जागरूक किया जाएगा कि वह साहूकार से लोन लेने की जगह देश के बैंकों से लोन ले। इस लोन में उनको कम ब्याज देना होगा।
देश के 14.5 करोड़ किसानों तक पहुंचेगा क्रेडिट कार्ड

इस समय देश के 7 करोड़ किसानों के पास ही क्रेडिट कार्ड है। वहीं, इस बार सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने देश के बकाया किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी कराने की मुहिम शुरू की है। देश में इस समय कुल 14.5 करोड़ किसान परिवार हैं। इस बार सरकार सभी किसानों के घर तक क्रेडिट कार्ड पहुंचाएगी, जिससे देश के किसानों को अपनी फसल के लिए आसानी से लोन मिल जाए।

सालाना 4 फीसदी चुकाना होगा ब्याज

इसके साथ ही सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि किसान यदि महाजन से उधार लेता है तो उसे सालाना करीब 24 फीसदी ब्याज चुकाना पड़ता है, लेकिन केसीसी के जरिए लोन लेने पर उसे सालाना महज चार फीसदी ही ब्याज देना होता है। इस समय खेती-किसानी के लिए ब्याजदर वैसे तो 9 फीसदी है, लेकिन सरकार इसमें 2 फिसदी की सब्सिडी सरकार की ओर से दी जाती है। इस तरह यह 7 फीसदी पड़ता है, लेकिन समय पर लौटा देने पर 3 फीसदी और छूट मिल जाती है, जिसके कारण आपको सिर्फ 4 फीसदी की दर से ही ब्याज चुकाना होता है।
किसान क्रेडिट कार्ड के लिए देने होंगे ये डॉक्यूमेंट

किसानों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने के लिए गांवों में कैंप लगाए जाएंगे। किसानों को क्रेडिट कार्ड लेने के लिए पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जमीन का रिकॉर्ड और फोटो देनी होगी। इतने में ही बैंक को केसीसी बनाना पड़ेगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में जानकारी दी है कि अब बैंकों को आवेदन के 15 दिन में ही किसान क्रेडिट कार्ड बनाना पड़ेगा।