अन्नदाता

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिये किसानों को राहत, मिलेगा 10 हजार करोड़ का मुआवजा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिये किसानों को राहत, मिलेगा 10 हजार करोड़ का मुआवजा

एक तरफ देश में कोरोना का कहर तो दूसरी ओर अन्नदाता अपनी बरबाद फसल से परेशान । लेकिन कोरोना के खिलाफ जंग के साथ-साथ मोदी सरकार द्वारा किसानों के संकट को दूर करने के लिए 20 अप्रैल तकPM Fasal Bima Yojana के जरिये 10,000 करोड़ रुपये का पैकेज जारी करने की बात सामने आ रही है। हालांकि इस बात की अटकलें काफी लंबे समय से लगाई जा रही थी लेकिन कोरोना संकट के बीच 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान सरकार यह राहत देने का मूड बना रही है।

बारिश ने बरबाद की फसल-

किसानों की बर्बादी बनकर बरसी की बर्फ, फ‍िर दो दिन बारिश की संभावना

किसानों की बर्बादी बनकर बरसी की बर्फ, फ‍िर दो दिन बारिश की संभावना

अन्नदाताओं की मुसीबत बन गई है बेमौसम बरसात।किसानों की मुसीबतें दिन व दिन बढ़ती जा रहीं हैं, किसानों की फसल40%से ज्यादा तो नष्ट हो चुकी है फिर भी मुसीबत टली नही है।
बिन मौसम बारिश धरतीपुत्रों के लिए आफत बन गई है। उनके अरमानों पर ओलो रूपी बर्फ गई है। हवा के साथ बारिश के चलते गेहूं की फसल जमीन पर बिछने से न केवल पैदावार पर असर पड़ेगा, निचले हिस्से में पानी जमा होने से फसल गलकर बर्बाद हो जाएगी। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि खेत में ज्यादा पानी भरा है तो किसान उसे निकाल दें। बारिश से सरसों और सब्जियों में भी नुकसान है।

जैविक खेती काे अपनाना समय की बड़ी मांगः वसुंधरा राजे

जैविक खेती काे अपनाना समय की बड़ी मांगः वसुंधरा राजे

देश की कृषि काे बचाने के लिए, किसान काे खुशहाल बनाने के लिए और भारत के शहराें में रहने वाले लाेगाें की सेहत काे ध्यान में रखेत हुए अाज जैविक खेती अपनाना समय की सबसे बड़ी जरूरत है। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ग्लाेबल राजस्थान एगरीटेक मीट में मुख्य मेहमान के ताैर पर भाषण देते हुए कहे।

दलीय प्रतिबद्धता से उठकर एक प्रयास 'अन्नदाता' के लिए...

दलीय प्रतिबद्धता से उठकर एक प्रयास 'अन्नदाता' के लिए...

 राष्ट्रीय किसान सभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक गांधी शांति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। जिसमें "कृषि और किसान" विषय पर गोष्ठी हुई और प्रस्ताव पास किया गया।

कार्यकारिणी ने अपने प्रस्ताव में कृषि के लिए अलग से कृषि बजट बनाने, कृषि आयोग गठन करने, किसानों को कृषि कार्य के लिए १ वर्ष के लिए 0% ब्याज पर कृषि ॠण उपलब्ध कराने, ६० वर्ष से ऊपर आयु के किसानों को पेन्शन देने, कृषि का लाभकारी मूल्य देने, तथा फूड प्रोसेसिंग यूनिट ब्लॉक लेवल पर स्थापित करने, कृषि उत्पादन का भण्डारण के लिए ब्लॉक लेवल पर भण्डारण ग्रह बनाने सम्बन्धी मांग की है।

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