मजदूर

मजदूर जिसे श्रमिक भी कहते हैं। मानवीय शक्ति के द्वारा जिसमें दिमागी कार्य,शारीरिक बल और प्रयासों से जो कार्य करने वाला होता है, उसे ही मजदूर कहा जाता है, कार्य करने के उपरान्त जो कार्य को अपनी मेहनत के द्वारा अपनी मानवीय शक्ति को बेच कर करे, उसी का नाम मजदूर कहा गया है
 ऐसा व्यक्ति जो अपनी श्रम शक्ति को बेचकर अपना रोजगार कमाता है, वह मजदूर है। लेकिन मजदूरों के अधिकारों से संबंधित हिन्दोस्तानी राज्य के कानून जानबूझकर इस परिभाषा को नहीं मानते हैं। इन कानूनों के लागू होने के दायरे की परिभाषा इस प्रकार दी गयी है कि बड़ी संख्या में मजदूर अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं।
औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947) की परिभाषा के अनुसार ही आज तक यह फैसला किया जाता है कि कौन मजदूर है जिसके कानूनन कुछ अधिकार हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम के दफा 2 (एस) में मजदूर की परिभाषा इस प्रकार दी गयी है: “मजदूर (प्रशिक्षु समेत) कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो मजदूरी या वेतन के बदले, किसी उद्योग में शारीरिक, अकुशल, कुशल, तकनीकी, कार्यकारी, क्लर्क या सुपरवाइज़र का काम करता हो, चाहे काम की शर्तें स्पष्ट या अन्तर्निहित हों, और किसी औद्योगिक विवाद के निपटारे के लिये, इस अधिनियम के तहत वह व्यक्ति भी शामिल है जिसे उस विवाद के संदर्भ में निलंबित, बरखास्त या जिसकी छंटनी की गई हो, या जिसके निलंबन, बरखास्तगी या छंटनी की वजह से वह विवाद पैदा हुआ”।

लॉकडाउन के चलते किसानों पर समस्या के अम्बार ,खेत से मंडी तक मुसीबत ही मुसीबत

लॉकडाउन के चलते किसानों पर समस्या के अम्बार ,खेत से मंडी तक मुसीबत ही मुसीबत

किसानों की समस्याओं का कोई हल नहीं है।। अब कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लगे लॉकडाउन ने किसानों की कमर झुका दी है। लॉकडाउन के चलते किसान को अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छोटे किसान, मंझोले और बड़े किसान, सभी की तकरीबन एक जैसी समस्याएं हैं। खेत से लेकर मंडी तक किसान पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। फसल कटाई के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। अगर किसी तरह फसल कट गई तो उसे मंडी तक ले जाने का इंतजाम नहीं है।

लॉकडाउन का खामियाजा किसानों पर भारी, तैयार फसल को काटने के लिए नही मिल रहे मजदूर

लॉकडाउन का खामियाजा किसानों पर भारी, तैयार फसल को काटने के लिए नही मिल रहे मजदूर

कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन का खामियाजा उन किसानों को भी भुगतना पड़ रहा है जिनकी पूरी खेती ही मजदूरों के भरोसे है। कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया को बड़ा आर्थिक नुकसान होने वाला है। कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से देश-दुनिया को आर्थिक मंदी का भी सामना करना पड़ सकता है। कोरोना वायरस का गंभीर परिणाम देश के किसानों को भी भुगतना पड़ रहा है। गांवों की हालत ऐसी हो गई है कि ग्वाला लोगों से दूध नहीं खरीद रहा है, क्योंकि मिठाई की दुकानें बंद होने से दूध की सप्लाई नहीं हो रही है। कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन का खामियाजा उन किसानों को भी भुगतना पड़ रहा है जिनकी पूरी खेती ही मजदूरों के

बजट 2017 और किसान

बजट 2017 और किसान

केन्‍द्रीय वित्‍तमंत्री श्री अरूण जेटली ने बुधवार को संसद में वर्ष 2017-18 का आम बजट पेश करते हुए बताया कि सरकार को मानसून की स्थिति बेहतर रहने से चालू वर्ष 2016-17 के दौरान कृषि क्षेत्र में 4.1 प्रतिशत होने की उम्‍मीद है। 

बजट में कुछ खास बातें निम्न प्रकार से हैं 

फसल बीमा की राशि

फसल बीमा योजना का विस्‍तार जो 2016-17 में फसल क्षेत्र का 30 प्रतिशत है, उसे 2017-18 में बढ़ाकर 40 प्रतिशत और 2018-19 में बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाएगा। इसके लिए पिछले साल के 5500 करोड़ से बढ़ाकर 13,240 करोड़ कर दिया गया है।

500 और 1000 के नोट बन्द करने से क्या हो सकता है किसानों को लाभ ?

500 और 1000 के नोट बन्द करने से क्या हो सकता है किसानों को लाभ  ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ''मैं आज आपसे कुछ महत्वपूर्ण विषय और निर्णय साझा करूंगा। आप सभी के सहयोग और भरोसे से आज विश्व में भारत ने अपनी चमकती उपस्थिति दर्ज कराई है। ये सिर्फ दावा नहीं है, आवाज़ IMF और वर्ल्ड बैंक से गूंज रही है। हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है और रहेगी। हमारा मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास ये मूलमंत्र हमेशा रहेगा।''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे आधी रात से 500 और 1000 रुपए के नोट अमान्य घोषित किया उसी समय देश के अंदर हर तपके का इंसान घबराय गया। सभी एक मन में यह सवाल उठने लगा की अब उनके पास जो 500 और 1000 के नोट का क्या होगा। उनके रखये पैसे कहां चलेगा और कैसे।

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